नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा मिति: २०८३/२/२

Apozee Learning / 22 May, 2026

 नेपालमा २०७९ आषाढसम्म कायम रहेका संस्थानको संख्या ४४ रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको - सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० ले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेका मध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका, १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेकोमा र २ वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको कुरा समेत सो प्रकाशनले उल्लेख गरेको छ। साथै खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे पश्चात सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीति अनुरूप ३० वटा संस्थानको निजीकरण गरिएकोमा निजीकरण पश्चात ती संस्थानको लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भएतापनि त्यस्तो अपेक्षा सार्थक बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा समेत सो प्रकाशनले स्पष्ट पारेको छ।

लोक सेवा आयोग

 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी,

उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा

मिति: २०८३/२/२

समय: ३ घण्टा                                                                                                                                             पूर्णाङ्क: १००

पत्र: द्वितीय

विषय: सेवा सम्बन्धी

तलका प्रत्येक प्रश्नको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ।

१.  नेपालमा २०७९ आषाढसम्म कायम रहेका संस्थानको संख्या ४४ रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको - सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० ले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेका मध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका, १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेकोमा र २ वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको कुरा समेत सो प्रकाशनले उल्लेख गरेको छ। साथै खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे पश्चात सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीति अनुरूप ३० वटा संस्थानको निजीकरण गरिएकोमा निजीकरण पश्चात ती संस्थानको लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भएतापनि त्यस्तो अपेक्षा सार्थक बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा समेत सो प्रकाशनले स्पष्ट पारेको छ।

यसरी एकातिर निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दा गरिएका अपेक्षाहरू सार्थक बन्न नसकेको र अर्कोतिर अहिले कायम रहेका कतिपय संस्थानहरूले घाटा व्यहोरिरहेका अवस्था देखिन्छ। कतिपय संस्थानहरूले जस्तैः नेपाल वायु सेवा निगमले समयमा विमान थप्ने वा खरिद गर्ने जस्ता निर्णय गर्न र त्यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले निजीक्षेत्रका त्यस्तै संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जस्ता विषयहरू विश्लेषकहरूले उठाउँदै आएका छन्। संस्थानका वस्तु तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी अधिकांश निर्णयहरू विवादमा समेत पर्दै आएको देखिन्छ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानमा अहिले देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण गरी सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादनमा सुधार हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नका लागि निम्न सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विकल्पहरूको संक्षिप्त विश्लेषणसमेत गरी तर्कपूर्ण सुझाव दिनुहोस्।

४+४+४+३=१५

२.  निजामती सेवाका जनशक्तिले प्रशासन सेवा तर्फ तालिम प्राप्त गरेतापनि सोझै व्यवहार र नतिजा प्राप्त गर्ने कौशलता पाएका, सर्वा गर्दा अनुभव, तालिम, शैक्षिक योग्यतालाई मापन गर्न नगरिएको, मन्त्रालयगत जनशक्ति निर्माण गर्ने योजना नै नभएको, तीनवटै तहका कर्मचारीले सर्वा प्रणालीबाट व्यक्तिगत लाभ आर्जन गरेको भएपनि सरकारले र मुलुकले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। प्राविधिक मन्त्रालयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयमा मन्त्रालयगत जनशक्ति भएतापनि ती निकायमा समेत व्यवसायिकता, अभिलेख व्यवस्थापन संस्थागत स्मरण र नतिजा राम्रो हुन नसकेको स्थिति छ। यस प्रकार निजामती सेवामा नेतृत्व विकास (Leadership Development), नेतृत्व परीक्षण (Leader Assessment) र उत्तराधिकारी योजना (Succession Planning) नभएको अवस्था छ भने कर्मचारीहरूको व्यवहार, आचरण र कार्य संस्कृतिमा पनि ह्रास हुँदै आएको अवस्था छ।

उपरोक्त सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक तथा समालोचनात्मक तवरले जवाफ दिनुहोस्।

४+४+४+४+४=२०

(क)  उत्तराधिकारी योजनामा समावेश वा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

(ख)  नेतृत्व परीक्षण गर्नका लागि उपयुक्त ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

(ग)   नतिजा प्राप्तिका लागि कर्मचारीलाई कसरी कार्यसम्पादन गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ, रूपरेखा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

(घ)  नेतृत्व विकासको मोडेललाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ? पुष्ट्याईसहित उल्लेख गर्नुहोस्।

३.  भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनको स्वतन्त्रतालाई सन् १९२१ को बार्सिलोना महासन्धिले पहिलो पटक सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसपछिका अलमाटी, भियना जस्ता विभिन्न सम्मेलन एवम् विश्व व्यापार संगठन (WTO) सम्बन्धी सम्झौताहरू समेतले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार पारवहनलाई सहज बनाउँदै लगेको छ।

उच्च समुद्रको सीमालाई मानवजातिको साझा सम्पदाको रूपमा लिई समुद्रका प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक गतिविधिमा पहुँचको अधिकार, आवागमनको स्वतन्त्रता, पारवहनको सिलसिलामा कर, शुल्क तिर्नुनपर्ने, भूपरिवेष्टित देशका जहाजलाई तटीय राज्यले भेदभाव गर्न नहुने जस्ता अधिकार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले पाएको देखिन्छ। यसै सिलसिलामा सन् २०२२ मा दोहामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनले दोहा कार्ययोजना पारित गरेको देखिन्छ। यो कार्ययोजनाको उद्देश्य अतिकम

विकसित देशहरूको संगठनात्मक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने, दिगो विकासमा सहयोग गर्ने, भूपरिवेष्टित अतिकम विकसित (LDC) देशहरूलाई स्तरोन्नति (Graduation) हुन सहज बनाउने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना लागू भएको छ।

माथि उल्लेखित सन्दर्भलाई मनन गर्दै भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित मुलुकहरूको प्रमुख विशेषताबारे चर्चा गर्दै ती मुलुकहरूको लागि व्यापार तथा पारवहनमा तटीय राज्यसँग के-कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्? लेख्नुहोस्। साथै, दोहा कार्ययोजनाका विशेषताहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्।

७+८+४=२०

४.  तथ्यमा आधारित नीति (Evidence based policy) तर्जुमा गर्न सकिएमा सो नीतिको कार्यान्वयनबाट नीतिले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। आवधिक एवम् गुणस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुने र त्यसको सटिक विश्लेषण गर्न सक्ने प्रणाली कायम गर्न सकेमात्र नीति तर्जुमाका लागि आवश्यक तथ्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी कहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्र बढी महत्व दिने परिपाटी छ। उच्चस्तरका विषयविज्ञहरूको ज्ञान, बुद्धि, क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति तर्जुमामा सक्रिय पदाधिकारीहरूको सीप, दक्षता र अनुभवसँग मिश्रण (Fusion) गर्न सकिएमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न सकिने हुन्छ। यस्तो विषयमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा बाह्य स्वार्थ हावी हुन सक्छ। यसका लागि विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा गरी सो नीतिले पारेको समग्रगत प्रभावका साथै लक्षित वर्ग/समूह माथि पर्ने विशिष्टीकृत प्रभावको अध्ययन गर्ने र अन्य राष्ट्रका समान प्रकृतिका नीतिहरूको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अत: उपर्युक्त पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै देहायका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।

४+४+२=१०

(क)  नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाको वर्तमान अवस्थाको संक्षेपमा चित्रण गर्नुहोस्।

(ख)  तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्नका लागि नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय नीति तर्जुमा प्रणालीमा के-कस्तो सुधार गर्नु आवश्यक छ? सुझावहरू पेश गर्नुहोस्।

(ग)  तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/निकायहरू बीचको तेर्सो समन्वय (Horizontal Coordination) र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँगको ठाडो समन्वय (Vertical Coordination) अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

५.  सरकारले लामो समयदेखि कार्य सम्पन्न हुन नसकेका रुण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ। सडक विभागले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार ३०४ वटा रुण ठेक्का पहिचान भएको छ। तिनमध्ये २३५ वटा ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले, १७ वटा ठेक्का सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षको कमजोरीले र ४१ वटा ठेक्का काबु बाहिरको परिस्थितिले रुण हुन पुगेको देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) अनुसार सम्झौता बमोजिम काम शुरु गरी बिचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्य गर्न सकिने व्यवसायको कारणले ठेक्का तोड्नु पर्ने अवस्था कानुनत: बाध्यात्मक रहेको पनि देखिन्छ। यसरी ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) अनुसार ठूलो आर्थिक भार सहनु पर्दछ। ठेक्का बापत राखिएको जमानत पूरै जफत हुने, बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे-जति रकम आवश्यक पर्छ सो सम्झौता बमोजिम काम नगरेव्यवसायी स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने र यसरी नव्यहोरेकोको अवस्थामा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने व्यवसायी स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने छ। अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसकने गरी थला पर्ने स्थिति आउने र यसले गर्दा बैंकको लगानीलाई जोखिममा पार्न सक्ने हुन्छ। विदेशी कम्पनीलाई अगाडि सारेर संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) मा जानु पर्ने कानुनी बाध्यता र निर्माण व्यवसायीको संख्या अत्याधिक भएको कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यतिकै छ। पत्याउन नसकने गरी कममूल्यमा काबोल गर्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने सरकारको बाध्यता जस्तै छ। आयोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवाले पुरानो बिलको भुक्तानी लिन व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार बहन गर्नुपरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा देहायका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:

१०+१०+४=२५

(क)  विकास आयोजनाहरू रुण हुनुमा के-कस्ता समस्या तथा अन्तर्निहित कारणहरू रहेका छन्? विश्लेषण गर्नुहोस्।

(ख)  भविष्यमा काबु बाहिरका परिस्थिति बाहेक अन्य कारणले ठेक्का रुण हुन नदिई तोड्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन कुन पक्षमा के-कस्तो सुधारका उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देख्नुहुन्छ? पुष्ट्याई सहित सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

(ग)  सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना (Plan of Action) तयार गर्नुहोस्।

«««समाप्त»»»